नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के तरीकों से एनजीटी संतुष्ट नहीं है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में आज फिर से सुनवाई होगी। बुधवार को एनजीटी में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली प्रदूषण पर अपना एक्शन प्लान बताया। साथ ही सरकार ने कहा कि ऑड-ईवन अब किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि एनजीटी को दिल्ली सरकार का एकेशन प्लान खासा पंसद नहीं आया। जिसके चलते सरकार आज फिर नया प्लान पेश करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट में पराली जलाने से रोकने के लिए कोर्ट मित्र हरीश साल्वे ने रिपोर्ट दी थी। साल्वे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार किसानों को सब्सिडी के बजाए मुफ़्त में उपकरण मुहैया कराए।
