ਦਿੱਲੀ , 18 ਦਸੰਬਰ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸਲਾਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ ਸੀਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਦੀ 205 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਿਅਨ ਡੱਗਰ ਐਂਡ ਫਰਮਾਸੂਟਿਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 90 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਨਸੈਕਿਟਸਾਇਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 70 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ|
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਫਤਲਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਚਐਮਟੀ ਪਿੰਜੌਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ| ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਦੀ 446 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 297 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਤੇ 149 ਏਕੜ ਜਮੀਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਮਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜਿਮੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਵਰਣ ਜੈਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗ੍ਰੋਥ ਇੰਜਨ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਰੋਸੀਨ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਖੁਲੇ ਵਿਚ ਪਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਿਆ, ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਇਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿਚ 14ਵਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਾਂ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 70,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਘੰਟੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦਾ ਪੇਡ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.81 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.19 ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,26,406 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਂਕੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,26,644 ਰੁਪਏ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਐਸਵੀਪੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਲ ਇੰਫਰਾਸਟਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨਾਮਕ ਇਸ ਐਸਵੀਪੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ| ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਰਨਾਲ-ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਜੀਂਦ-ਹਾਂਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਬਿਰਟਲ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ| ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਜਾਨਪੁਰ-ਨੀਮਰਾਨਾ-ਬਹਰੋਡ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਦੇ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜਿਡ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
ਆਈਜੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਸਤੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕੁਨੈਕਟਵਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਐਵਿਏਸ਼ਨ ਹੱਬ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਦਦ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਏਰਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਚ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਖ਼ਮ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਖਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੇ| ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੱਧਾਈ ਜਾਵੇ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਖਾਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਂ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਵਰਗੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ| ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਫੇਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੰਨੌਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ| ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਨ ਪਰਪਜ ਵਹਿਕਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਾਲੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋਂੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਂੜੀਦੇ ਉਪਕਰਣ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਰਦ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ
