ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 2019-20 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2019-20 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਹਨ।
ਧਨ ਸਿਰਜਣਾ : ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
· ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
· ਕੌਟਿਲਿਆ ਦੇ ‘ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਸਪੈਂਗਲਰ, 1971)।
· ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ :
o ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਿਆ।
o ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਯਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ
· ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸਾਡੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
· ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਨ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
· ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ।
· ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਸਾਲ 2013 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
· ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਕਾਂਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ :
· ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
· ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ
· ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
o ਨਵੇਂ ਪਰਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਦੇਣਾ
o ਉਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ
o ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ
o ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ
o ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਧਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਧਾਉਣਾ
· ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜੋ ਅਧਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
· ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਸਿਰਜਣਾ
· ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਧਨ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਦਮਤਾ।
· ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਠਿਤ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਰੈਂਕ ’ਤੇ।
· ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ :
· ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਚਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 12.2 % ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 3.8 % ਸੀ ।
· ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.24 ਲੱਖ ਨਵੀਂਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
· ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਾਨੀ 500 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕ ਹੈ।
· ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
· ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 1.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
· ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਨ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
· ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਖਮ (ਭਿੰਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
· ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :
· ਇਹ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਖਰਤਾ 70% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
· ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ (59.6%) ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
· ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
· ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇ ਕਿਰਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
· ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇ ਕਿਰਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਨੁਕੂਲ ਬਨਾਮ ਬਜ਼ਾਰ ਅਨੁਕੂਲ
· ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਕਾਂਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ :
o ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਧਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
o ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
· ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ :
o ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਇਹ ਅਵਧੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਈ।
o ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
· ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਊ ’ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪਾਇਆ :
o 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2010 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕਵਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਲਾਨਾ 7 % ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚ/ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਧਾਰਨ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
o ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਇਕਵਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.5% ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਈਸੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਸ਼ਧੀ ਮੁੱਲ ਨਿਯੰਤਰਣ
· ਡੀਪੀਸੀਓ 2013 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ।
· ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ।
· ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਪੀਸੀਓ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉਲਟ ਰਹੇ।
· ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
· ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਅਨਾਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ
· ਅਨਾਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
· ਨਿਜੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਟਣਾ
· ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣਾ
· ਮਾਰਕਿਟ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
· ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਰੰਪਰਿਕ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੂਡ ਕੂਪਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ।
4. ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ
· ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
· ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਘੱਟ ਖਪਤ, ਘੱਟ ਬਚਤ, ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
· ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
· ਉਹ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
o ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
· ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
o ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਦੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
o ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ
· ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਵਸਰ ਹਨ।
· ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2025 ਤੱਕ 3.5% ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 6% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
· 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
· 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਲ ਸੰਵਰਧਨ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
· ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
· ਸ਼੍ਰਮ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।
· ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ।
· ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
· ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਣਾ
· ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 10.9% ਦੀ ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 13.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
· ਕੁੱਲ ਆਯਾਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 8.6% ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 12.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
· ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ 0.7% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ 2.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਟੀਚਾ
· ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
· ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
· ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :
· ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ।
· ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
· ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ 2010-11 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 4.67 ਦਿਨ ਸੀ ਉੱਥੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਕੇ 2.48 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
· ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਬੋਰਡ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
· ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ; ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ
· ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।
· ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
· ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
· ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 100 ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 1/ 11ਵਾਂ ਭਾਗ (ਅਤੇ) ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਲਗਭਗ 1/8ਵਾਂ ਭਾਗ।
· ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
· ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 70% ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।
· ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
· 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ 23 ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 9.6 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ।
· ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ, ਗ਼ੈਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।
· ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ
· ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
· ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ।
· ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ।
ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ
· ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।
ਰੋਲਓਵਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ
· ਅਸਾਸਾ ਦੇਣਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਏਐੱਲਐੱਮ) ਜੋਖਮ
· ਅੰਤਰ ਸੰਯੋਗੀ ਜੋਖਮ
· ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਕੂਲਣ
· ਅਲਪ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਨੈਦਾਨਿਕ (ਹੈਲਥ ਸਕੋਰ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲਓਵਰ ਜੋਖਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਸਕੋਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
· ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਕੋਰ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ।
· ਰਿਟੇਲ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਕੋਰ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ।
· ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਕੋਰ ਅਧਿਕ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਸੀ।
ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਸਿਰਜਣ
· ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
· ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 53.29% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਦਾ ਵਿੱਚ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
· 1999-2000 ਤੋਂ 2003-04 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਥ, ਕੁੱਲ ਲਾਭ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ (ਆਰਓਏ), ਇਕਵਿਟੀ ’ਤੇ ਲਾਭ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
· ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
· ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਲਈ
· ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ
· ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈੱਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
· ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ।
· ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
· ਉਹ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2001 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ 2.7% ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਉਸੇ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ 95 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਥਾਲੀਨੋਮਿਕਸ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
· ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ।
· 2015-16 ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥਾਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
· ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
· ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
· ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਦੋ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
· 2006-07 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ
· ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਸਹਿਣਯੋਗਤਾ 29% ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।
· ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਸਹਿਣਯੋਗਤਾ 18% ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।
2019-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
· ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4.8% ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਹੌਲ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਹੈ।
· ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਪਭੋਗ ਵਾਧਾ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
· ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2018-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੀ।
· ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਘਟ ਹੋ ਕੇ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5% ਰਹਿ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ 2.1% ਸੀ।
· ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ।
· ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
· ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
· 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।
· ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।
· ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
· ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
· ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਮ ਕੀਤਾ।
· ਦਿਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ (ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ)
· ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (ਬੀਓਪੀ):
· ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਓਪੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 412.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 433.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
· ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਨੁਕਸਾਨ(ਸੀਏਡੀ) 2018-19 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.1 % ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.5% ਰਹਿ ਗਿਆ।
· ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ 461.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ।
· ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ
· 2019 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਆਊਟਪੁਟ ਵਿੱਚ 2.9% ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਗੋਲਬਲ ਵਪਾਰ 1.0% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ 5.7% ਦੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
· ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 2.9% ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
· ਸਾਲ 2009-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-19 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਰਚੈਂਟਡਾਈਜ਼ਡ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਧਾਰ 2016-6-17 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
· ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ(ਯੂਏਈ), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹਨ।
· ਨਿਰਯਾਤ:
· ਟੌਪ ਨਿਰਯਾਤ ਆਈਟਮਾਂ- ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲਸ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ।
· 2019-20 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ: ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ),ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ।
· ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟਡਾਈਜ਼ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਓਪੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
· ਵਿਸ਼ਵ ਆਊਟਪੁਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਣ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 2018-19 ਤੋਂ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ।
· 2009-14 ਤੋਂ 2014-19 ਤੱਕ ਨੌਨ-ਪੀਓਐੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
· ਆਯਾਤ:
· ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਆਯਾਤ ਵਸਤਾਂ- ਕੱਚਾ ਪੈਟੋਰਲੀਅਮ, ਸੋਨਾ, ਪੈਟੋਰਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਕੋਲਾ, ਕੋਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਿਟ੍ਸ।
· ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
· ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟਡਾਈਜ਼ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਓਪੀ ’ਤੇ ਨੈੱਟ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
· ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
· ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਯਾਤ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2018 -19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਹੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ: ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ , ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।
· ਨੌਨ-ਪੀਓਐੱਲ-ਨੌਨ-ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
· 2019-14 ਤੋਂ 2014-19 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਨ-ਪੀਓਐੱਲ-ਨੌਨ-ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
· ਅਜਿਹੇ ਖਪਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਪੀਓਐੱਲ-ਨੌਨ-ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਘਟਿਆ।
· ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟ ਹੋਈ, ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਮਾਣਸਵਰੂਪ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਨ-ਪੀਓਐੱਲ-ਨੌਨ-ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
· ਵਪਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 2016 ਦੀ 143 ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 68 ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਏ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰਸ’ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
· ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੌਜਿਸਟਕਸ ਉਦਯੋਗ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 160 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ।
· ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2020 ਤੱਕ 215 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
· ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 44ਵੇਂ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 54ਵਾਂ ਸੀ।
· ਕੁਲ ਐੱਫਡੀਆਈ 2019-20 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 24.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2018-19 ਦੀ ਸਮਾਨ ਅਵਧੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਸੀ।
· ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 38.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 50% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ।
· ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ:
· ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 20.1% ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।
· 2014-15 ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਦੇਨਦਾਰੀਆਂ (ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ) ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਣਿਜਿਕ ਉਧਾਰੀਆਂ (ਈਸੀਬੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਸੀ
· ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ:
· 2019-20 ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾ।
· ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 110 ਬੇਸਿਸ ਪਵਾਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
· ਲੇਕਿਨ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
· ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ।
· ਕੁੱਲ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਅਨੁਪਾਤ:
· ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 9.3% ਰਿਹਾ।
· ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮਾਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਲਈ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ 6.1 % ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ 6.3 % ਹੋ ਗਿਆ।
· ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ:
· ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਵਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
· ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ 12.9% ਸੀ ਜੋ 20 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ 7.1% ਹੋ ਗਿਆ।
· ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਐੱਸਸੀਬੀ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਭਰੇ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਰਚ , 2019 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦਰਮਿਆਨ 14.3% ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ 15.1% ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ
· ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਰੁਝਾਨ:
· 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਹੀ
· ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 2018-19 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2018) ਵਿੱਚ 3. 7 % ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019- 20 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2019) ਵਿੱਚ 4.1 % ਹੋ ਗਈ।
· ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 2018-19 ( ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2018)ਵਿੱਚ 4.7 % ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2019-20 ( ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2019) ਵਿੱਚ 1. 5 % ਹੋ ਗਈ।
· ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਵਾਹਕ-ਸੰਯੁਕਤ (ਸੀ) ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਚਾਲਕ:
· 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਮਿਲੇਜੁਲੇ ਸਮੂਹ ਸਨ।
· 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
· ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਰਹੇ।
· ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਬ-ਵੇਬ ਅਨੁਭਵ:
· ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਵਧੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
· ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕੋਸ਼ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ), ਨਿਉਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।
· ਥੋਕ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ।
· ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।
· ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫਰਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
· ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ
· 2009-14 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2014-19 ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।
o ਘੱਟ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
· ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ:
o ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ (-) 0.04% ਤੋਂ 8.1% ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ ਹੈ।
o ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
o ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
· ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ
o 2012 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।
ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ
· ਭਾਰਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
· ਐੱਸਡੀਜੀ ਭਾਰਤ ਸੂਚਕਾਂਕ:
o ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ
o ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਕਾਂਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ
· ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐੱਨਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਓਪੀ-14 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ: ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
· ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਓਪੀ-25
o ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੇਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ
o ਸੀਓਪੀ-25 ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
· ਵਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕਵਰ:
o ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 80.73 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਇਆ।
o ਦੇਸ਼ ਦੇ 24.56% ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।
· ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
· ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਬੰਧਨ (ਆਈਐੱਸਏ)
o ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 30 ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ
o ਏਕਿਜਿਮ (EXIM) ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਏਐੱਫਡੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ
o ਸੌਰ ਜੋਖਿਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ’
· ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
· ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
· ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੋਸ ਵੈਲਯੂ ਏਡਿਡ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
· ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ 2019-20 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ 2.8 % ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
· ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ 40% ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ 59.5% ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
· ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ
o ਪਰਬਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ (ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ)
· ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਧਨ ਆਮਦਨ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ
o ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗੱਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ
o ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਧਨ ਖੇਤਰ ਸੀਏਜੀਆਰ ਦੀ 7.9% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
· 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
o ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਏਏਜੀਆਰ) ਲਗਭਗ 5.06%
o 2011-12 ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.83% ਅਤੇ 10.66% ਰਹੀ
· ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
o ਵਧਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣਾ
o ਐੱਨਐੱਫਐੱਫਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
· ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ
· 2018-19 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਦੇ 5.0% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2019-20 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਆਈਆਈਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 0.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
· 2018-19 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਦੇ (-) 1.3% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2019-20 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ।
· ਇਸਪਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2019-20 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5.2% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018-19 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 3.6% ਸੀ।
· 30 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 119.43 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚਿਆ।
· ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ 3,64,960 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ 3,56,100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ।
· 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ
· ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ:
o ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਰੋਸ ਵੈਲਯੂ ਏਡਿਡ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 55% ਹੈ।
o ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ।
o ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 38%।
o 33 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ।
· 2019-20 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸੰਰਚਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ
· ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ) ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ 2014-15 ਵਿੱਚ 6.2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019-20 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 7.7% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2017 ਦੀ 130 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ 129 ਹੋ ਗਈ।
o ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 1.34% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੀਬਰਤਮ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
· ਸੈਕੰਡਰੀ, ਉੱਚਤਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
· ਨਿਯਮਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 5% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2011-12 ਦੇ 18% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 23% ਹੋ ਗਈ।
o ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.21 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.39 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਲਗਭਗ 2.62 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀ।
· ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 2011-12 ਦੇ 8% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ 9.98% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
· ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60% ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉਮਰ (15-59) ਗਰੁੱਪ ਪੂਰਣਕਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹਨ।
· ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
· ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ 680 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.39 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 87.18 ਲੱਖ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ।
· ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 76.7% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 96% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਘਰ ਹਨ।
· ਸਵੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛਤਾ ਰਣਨੀਤੀ (2019-2029) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
