ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਪ੍ਰੈਸ ਕਿ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ) : – ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐੱਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ
ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ 51000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਰੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ , ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
