* ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ – ਅਰੋੜਾ
ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 1 ਜੂਨ (ਅਨਿਲ ਭਾਰਤੀ):
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਦਿਨਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫਿਆ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2116 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਐੈਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫਿਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ- ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਕਿ ਐਕਸਾਇਜ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫਿਆ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੜੇ ਗਏ ਮਾਫਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਾਇਜ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰਾਂਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 98 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 61 ਤਹਿਤ ਦੋ ਅਣਪਛਾੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ 61/1/14 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ, ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਰ ਸੇਲ ਇਨ ਅਰੂਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5-6 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਮਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਇਜ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਹਰ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਫਾਰ ਸੇਲ ਇਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ, ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਾਰੀਖ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਛਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਸਾਈਨੀ ਅਤੇ ਕਨਸਾਈਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ਰਾਬ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾਇਨ ਪਾਸ, ਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 1650 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 3850 ਤੋਂ 4450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੂਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਕਥਿਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਧਾਰਾ 61/1/14 ਐਕਸਾਇਜ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਰੂਲਜ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮਾਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ੍ਹੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਢੰਗ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਬਾਵਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਫਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਥਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫਿਆ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਫਿਆ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪਰਾਇਸ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪਰਾਇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਕਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
