ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ,”ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਭਾਅ/ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਗੋਚਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੀਕੇਗੀ।”
Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 3 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ/ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,”ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਕਦਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਇਸਦਾ ਸਿਖਰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ”।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ”ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ , ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਆਵਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲੈਣਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
