ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਵ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ , ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਵ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੁਆਰਾ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂੱ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਵ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਵ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ
ਦਾਆਵਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਭਾਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲਾਈ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਅਤੇ ਦਾਆਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਵ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਆਵਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ -ਕੈਂਥ
