ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੋਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਨ ਆਸ਼ੂ, ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਨ ਆਸ਼ੂੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀਊਸ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ( ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.), ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਲਦ ਚੁਕਾਈਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ 2 ਫੀਸਦ ਰਾਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮਿਤੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮਕੈਨੀਜਮ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
