ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਆਸ਼ੂ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਵਲਂਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ  ਵਾਲੀ  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,37,200  ਪਰਿਵਾਰਾਂ (1 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ) ਦੇ 9,48,801 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਈ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਈ.ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ  ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।