ਚੰਡੀਗੜ 17 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਇਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਐਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਲਵੇਅਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਖੇਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ(ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ) ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਮਸਹੂਰ ਐਪ ‘ਟਿਕਟੋਕ’ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਟਿਕਟੋਕ ਪ੍ਰੋ’ ਵਜੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਆਰਐਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਣ ਦੇ ਡਰੋਂ 58 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਐਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ‘ਟਿਕਟਾਕ ਪ੍ਰੋ’ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਅਲ•ੀ ਹੈ। ਇਹ ਏੇਪੀਕੇ ਫਾਈਲ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਸਮੇਤ ਐਪ ਸਟੋਰ (ਆਈਓਐਸ) ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ÎਿÂੱਕ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਪ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ url http://tiny.cci“iktokPro ਜੋ ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ / ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲ ਟਿਕਟੋਕ¸ਪ੍ਰੋ.ਏਪੀਕੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ as https://githubusercontent.com/ legitprime/੧੦gb/master/“iktok_pro.apk. ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਜਾਅਲੀ ਐਪ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ ਸੈਂਟਰ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ, ਪੰਜਾਬ, ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ssp.cyber-pb0nic.in ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
