ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਕਿਹਾ, ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤਬੂਰ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ?”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
