ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਪੀਤੰਬਰ ਸ਼ਰਮਾ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਈਜਮਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵੱਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਡੀਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲੈਣ| ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ|
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਜਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1975 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਖੇਤਰ, ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2020 ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ ਆਫਲਾਇਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਬ ਹੈਲਰਿਸ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਈ-ਅਪਾਇਟਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ|
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਕਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ : ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ
