ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਅਗਸਤ (ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੰਬੋਜ)- ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਨਗਣ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਾਰ-ਦਿਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਪੱਖੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੇਅਰੀਫਾਰਮਰ ਫ਼ਾਰਮਰਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੰਮਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
