ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੈਨਿਕ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਲਵਾਰਾ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ,2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ  ਗੁਮਰਾਹਕੰੁਨ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 499/500/501 ਅਧੀਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ,2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ  ਕਰਨ ਲਈ 3 ਨਵੇਂ  ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮਰ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ,ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਸ(ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋ੍ਰਵੀਜ਼ਨਜ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)2020, ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ )ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਦੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੌਡਿਟੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ) ਬਿੱਲ,2020 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 203.96 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.14 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਰਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਐਫਸੀਆਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ  ਗਈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਖਬਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਮਰਾਹਕੰੁਨ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।