ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਮ : ਵੱਧ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) : ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡਜ਼, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਧਾਰਨ ਬੁਖਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ਐਨ.ਬੀ.ਈ. ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਚ. ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਚ. ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ./ਡੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੇਤ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 9,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਚ. ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬੁਖਾਰ (ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ) ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ, 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ, 16500 ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਡਾ. ਤਲਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6500 ਰੁਪਏ, 5500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4500 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਤਲਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।