ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਜਨਵਰੀ – ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਗਣਗੇ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ’ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਾ ਕਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਫੌਜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
