ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ : ਵਰਸ਼ਾ ਵਰਮਾ – 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀਂ ‘ਸਕੌਚ ਗਰੁੱਪ’ ਵੱਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਦਰਪਣ-2020’ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸ਼ੌਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹਰ ਘਰ ਸਫ਼ਾਈ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2021 ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1021 ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 131 ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 54 ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸੋਧਕ ਉਪਕਰਨ (ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
‘ਹਰ ਘਰ ਸਫ਼ਾਈ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 328 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਬੀਐਮ-ਜੀ ਫੇਜ਼-2 ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 62831 ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।