केन्द्र व राज्य सरकारें भ्रष्टाचार को रोकने के कितने ही दावे क्यों न करें, तथ्य यह है कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नकेल कसना अभी कठिन नजर आता है। यह बुराई इस कदर बढ़ चुकी है कि इसमें गांव के सरपंच से लेकर उच्च पदों पर बैठे अधिकारी तक शामिल पाए जा रहे हैं, जो पिछले 15 दिनों के निम्नलिखित चंद उदाहरणों से स्पष्ट है:-
1 सितंबर को सतर्कता विभाग ने कुपवाड़ा के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, 2 मोटर वाहन इंस्पैक्टरों और एक एजैंट के विरुद्ध रिश्वत लेने के आरोप में केस दर्ज करके उनके कब्जे से 15 लाख रुपए बरामद किए।
1 सितंबर को रीवा जिले के बैजनाथ गांव की महिला सरपंच के यहां छापेमारी में 11 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति का पता चला।
2 सितंबर को बाघापुराना में तैनात ए.एस.आई. जगनदीप सिंह को 20,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया।
4 सितंबर को बिहार में आरा के निलंबित डी.एस.पी. पंकज रावत के पटना व नालंदा के ठिकानों पर छापामारी करके करोड़ों रुपए की चल एवं अचल संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए।
11 सितंबर को श्रीगंगानगर में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफतार एक सरकारी स्कूल के अध्यापक से रिश्वत के 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए।
13 सितंबर को मानसा में पावरकाम के एक सहायक लाइनमैन को शिकायतकत्र्ता से 15,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया।
14 सितंबर को पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने नवांशहर में तैनात कानूनगो को 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
14 सितंबर को सड़क निर्माण विभाग पटना सिटी डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अपार्टमैंट से 15.50 लाख रुपए नकद, 33.75 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने, लाइटों व जमीन के स्वामित्व के 4 दस्तावेज, 8 बैंक खातों तथा 31 पालिसियों के दस्तावेज जब्त किए।
15 सितंबर को सीकर जिले में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा।
15 सितंबर को जबलपुर के लोकायुक्त ने शाहपुरा इलाके में खरीद केंद्र के सेल्समैन को 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा।
उपरोक्त चंद उदाहरणों से स्पष्ट है कि सभी कार्यालयों में नियुक्त नौकरशाही कितनी अधिक भ्रष्ट हो चुकी है। लिहाजा देश में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता के साथ साथ भ्रटाचार को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाने होंगे।
-सुभाष भारती
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