देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के खिलाफ महिला किसान यूनियन द्वारा मोदी का विरोध
- अल्पसंख्यकों का सामाजिक ताना-बाना और पारिवारिक ढांचा होगा बुरी तरह प्रभावित : बीबा राजू
- आप पार्टी ने भाजपा के एजेंडे की सारथी बनकर अल्पसंख्यकों के हितों के साथ किया विश्वासघात : महिला किसान नेता
जालंधर, 29 जून (प्रेस की ताकत ब्यूरो):- संयुक्त किसान मोर्चा की सदस्य महिला किसान यूनियन ने समान नागरिक संहिता के दूरगामी हानिकारक प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कानून को जल्दबाजी में लागू करने की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए ताकि इससे भारत के विविध सांस्कृतिक ताने-बाने को कोई नुकसान न हो।
एक बयान में, महिला किसान यूनियन की अध्यक्ष बीबा राजविंदर कौर राजू ने कहा कि भगवा पार्टी भाजपा का लक्ष्य सभी समुदायों और धर्मों के विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित व्यक्तिगत कानूनों और मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानून स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि संविधान में निहित समानता का सिद्धांत प्रशंसनीय है लेकिन अफसोस की बात है कि इस संहिता को लागू करने के लिए दक्षिणपंथी पार्टी के दृष्टिकोण में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के प्रति संवेदनशीलता और समझ का अभाव है।
महिला किसान नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा अगले साल होने वाले आम चुनाव जीतने के लिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों के जरिए देश का ध्रुवीकरण करने पर तुली हुई है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि समुदायों के साथ उचित परामर्श के बिना समान संहिता का कार्यान्वयन और जल्दबाजी में उठाया गया कदम विभिन्न समुदायों, आदिवासियों और विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों, रीति-रिवाजों और परंपराओं का उल्लंघन करेगा और उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं को कमजोर करेगा।
महिला किसान यूनियन ने इस कोड के लिए भाजपा का समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप), उसके नेता अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इन राजनीतिक नेताओं ने भाजपा के एजेंडे के सारथी बनकर उन वर्गों को धोखा दिया है जिनका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि आप का भगवाँ पार्टी को समर्थन अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं और आकांक्षाओं की उपेक्षा है और यह उनकी भारत की विविध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के प्रति समझ और सहानुभूति की कमी को दर्शाता है।
महिला किसान यूनियन अध्यक्ष ने समान संहिता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह संहिता अपने वर्तमान स्वरूप में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक ताने-बाने और पारिवारिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान और आत्मनिर्णय को नष्ट कर देगी जिसके लिए भारतीय समाज सदियों से जाना जाता है।
बीबा राजू ने इस बात पर जोर दिया कि सभी वर्गों के मौजूदा व्यक्तिगत मामलों और मानदंडों को प्रभावित करने वाली कोई भी नीति सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और परामर्श के साथ तैयार की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाशिए पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज सुनी जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके।
