चंडीगढ़, 9 मार्च (प्रेस की ताकत ब्यूरो): पंजाब कैबिनेट ने 2024-25 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य राज्य में शराब की बिक्री से 10,350 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त करना है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने नीति को हरी झंडी देने के लिए आज बैठक की, जबकि श्रम कार्टेज और परिवहन नीति को 2023-24 के लिए जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया गया, साथ ही नई नीति को पेश करने और मंजूरी देने की योजना बनाई गई।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने घोषणा की कि परिषद ने राज्य में 3,842 निचली अदालत के कर्मचारियों के पदों को नियमित करने के साथ-साथ POCSO मामलों को संभालने के लिए तरनतारन और संगरूर में दो विशेष अदालतों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।
इसके अतिरिक्त, मोहल्ला क्लीनिकों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 1,300 डॉक्टरों के पद सृजित किए गए हैं, जिनकी भर्ती का प्रबंधन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा किया जाएगा।
