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स.मुंडिया ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, कालोनाइज़रों और शहरी निवासियों के लंबित मामलों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सहज और समयबद्ध सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर के पहले कैंप के बाद, नवंबर के अंत में एक और ऐसा कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें अधिकतम लंबित मामलों का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने आगे कहा कि यदि विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कालोनाइज़रों से रिश्वत की मांग की जाती है, तो उसकी शिकायत तुरंत विभाग की ईमेल transparency.hud@gmail.com पर तुरंत भेजी जाए, जो सीधे उनके और सचिव द्वारा देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शहरी निवासी या कालोनाइज़र किसी भी दफ्तर में काम के लिए आते हैं, उनकी बात सुनी जाए और प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए।
श्री मुंडिया ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के योजनाबद्ध विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए रियल एस्टेट से जुड़े व्यक्तियों का बड़ा योगदान होगा। सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, सरकार द्वारा 18 से 29 अक्टूबर तक सरकारी संपत्तियों की दूसरी नीलामी शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट के कार्यों में यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यावरण से कोई खिलवाड़ न हो।
विभाग के सचिव राहुल तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि विभाग के सार्वजनिक कार्यों के लिए हर महीने मामलों की क्लियरेंस के लिए कैंप लगाए जाएंगे। विभाग में अब तक विभिन्न प्रकार के 1000 लंबित मामलों में से अधिकारियों की मेहनत के कारण अब केवल 100 बचे हैं, और भविष्य में इन्हें पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है।
महासंघ द्वारा कैबिनेट मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें और अन्य अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने सरकार द्वारा आयोजित पहले कैंप की सराहना की और कहा कि यह पहली बार हो रहा है। उन्होंने बैठक के लिए तुरंत समय देने के लिए भी मंत्री का धन्यवाद किया। कैबिनेट मंत्री श्री मुंडिया ने कहा कि कालोनाइज़रों की मांगों और फीडबैक के लिए ऐसी बैठकें लगातार की जाएंगी।
बैठक के दौरान गमाडा के सीए मोनीश कुमार, पुडा के सीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टर नीरू कात्याल गुप्ता, और पुडा के एसीए इनायत भी मौजूद थे।
