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पंजाब सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है, जब तक कि संबंधित नागरिक अधिकारियों और आवास विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं किया जाता है। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हाल के एक फैसले के बाद आया है, जिसमें ऐसे पंजीकरणों के लिए एनओसी की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया था। उनसे संपर्क करने के कई प्रयासों के बावजूद, आवास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले, आवास विभाग ने इन अनधिकृत क्षेत्रों में 500 वर्ग गज तक के भूखंडों के पंजीकरण को एनओसी की आवश्यकता के बिना अनुमति दी थी, एक नीति जिसे पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 में संशोधन द्वारा सुगम बनाया गया था। यह संशोधन, जिसने धारा 20 में उप-धारा (5) पेश की, 1 दिसंबर, 2024 से शुरू होकर अगस्त 2025 तक एनओसी की आवश्यकता से अस्थायी छूट दी। उच्च न्यायालय का निर्देश लुधियाना निवासी प्रेम प्रकाश द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिसमें राज्य को अधिनियम की धारा 20 (3) का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने संकेत दिया कि राज्य ने अदालत के आदेश का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है। फिर भी, सरकार ने संशोधित कानून लागू किया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि 31 जुलाई, 2024 से पहले पार्टियों द्वारा निष्पादित कोई भी समझौता, पावर ऑफ अटॉर्नी या इसी तरह के दस्तावेज बिक्री विलेखों के पंजीकरण की अनुमति देंगे, भले ही भूखंड अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित हों। पंजाब कॉलोनाइजर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह लांबा ने सरकार द्वारा छूट अवधि के दौरान अपने बिक्री विलेख पंजीकृत करने वाले कई संपत्ति मालिकों की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से संशोधन से पहले खरीदे गए भूखंडों के लिए एनओसी आवश्यकताओं की स्थिति को स्पष्ट करने और नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित संपत्तियों पर मार्गदर्शन प्रदान करने का आग्रह किया।
