सरकार से वार्ता रही बेनतीजा, बुधवार को फिर बैठक
चंडीगढ़, 21 जुलाई (प्रेस की ताकत ब्यूरो)
सरकार व सीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों की क्लर्क एसोसिएशन के शिष्टमंडल के साथ शुक्रवार को हुई वार्ता बेनतीजा रही। पांच घंटे तक चली दो दौर की इस वार्ता के दौरान क्लर्क अपनी मांग से पीछे नहीं हटे और सरकार के अधिकारियों की ओर से उन्हें कोई पेशकश नहीं की गई। ना ही बीच का रास्ता निकालने पर किसी तरह का मंथन हुआ है। लिपिक स्टाफ 5 जुलाई से हड़ताल पर है। वार्ता विफल होने के बाद क्लर्कों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। साथ ही, यह भी निर्णय लिया है कि शनिवार से सभी जिला मुख्यालयों पर पांच-पांच कर्मचारी भूख हड़ताल शुरू करेंगे। क्लर्कों की इस लड़ाई में सहायक (असिस्टेंट), उपाधीक्षक (डिप्टी सुपरिंटेंडेंट) व अधीक्षक (सुपरिंटेंडेंट) भी शामिल हैं। 5 जुलाई से हड़ताल चल रही है। इस दौरान दो बार सरकार के साथ वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया। अब सरकार ने बुधवार को फिर बैठक करने की बात कही है।
शुक्रवार को हुई वार्ता में सरकार की ओर से वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीएम के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर व सीएम के ओएसडी जवाहर यादव सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं क्लर्क एसोसिएशन की ओर से प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत तंवर, महासचिव कर्ण सिंह मोगा, महामंत्री प्रवीन गोयल, सलाहकार कुलदीप सिंह, कानूनी सलाहकार विकास कुमार व महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष शर्मिला हुड्डा बैठक में शामिल रहे।
इसी तरह से भारतीय मजदूर संघ की ओर से उत्तर भारत प्रांत क्षेत्र के संगठन मंत्री पवन कुमार और हरियाणा के महामंत्री हवा सिंह मेहला प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। यह प्रतिनिधिमंडल कार्य समीक्षा के आधार पर 35 हजार 400 रुपये बेसिक-पे की मांग कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के सामने सभी प्रकार का डाटा रखा। बताते हैं कि बैठक में अधिकारियों ने कहा कि इस मांग को मानते हैं तो प्रदेश पर सालाना एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं एसोसिएशन ने अपने आंकड़े रखते हुए कहा कि सरकार पर सालाना करीब 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त का बोझ पड़ेगा। हरियाणा सिविल सचिवालय में सुबह 12 बजे बैठक शुरू हुई थी। इस दौरान बीच में कुछ देर का ब्रेक भी हुआ और फिर दूसरे दौर की वार्ता हुई। आखिर में बैठक यह कहते हुए समाप्त कर दी गई कि बुधवार को एक बार फिर बातचीत करेंगे। बैठक से बाहर आने के बाद एसोसिएशन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। इससे पहले 13 जुलाई को सीएम के ओएसडी जवाहर यादव के साथ भी बैठक बेनतीजा ही रही थी।
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कार्यालयों में कामकाज हो रहा प्रभावित
हड़ताल की वजह से राज्य के अधिकांश सरकारी विभागों व बोर्ड-निगमों में काम काफी प्रभावित हो चुका है। जिस तरह से एसोसिएशन ने अब आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है, इससे साफ है कि वे पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। अगर हड़ताल ऐसे ही जारी रही तो सरकारी कार्यालयों में क्लर्क स्टाफ से जुड़ा काम पूरी तरह से ठप हो सकता है। इस समय क्लर्कों को 19 हजार 900 रुपये बेसिक-पे दी जा रही है।
