RelatedPosts
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ – ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ/ਵਰਸ਼ਾ –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 940 ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 45000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਭਲਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧੁਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬੇਅੰਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 167 ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਓ.ਡੀ.ਐਫ.), 32 ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.+ ਅਤੇ 7 ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.++ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ-2020 ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ-2019 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 103 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 49 ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 54 ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ 116 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ 54 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਧਾਰਤ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2020 ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੀ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਿਤਵੇ ਸੁਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
