मुख्यमंत्री ने अलग-अलग क्षेत्रों में राज्य सरकार की उपलब्धियां क्रमवार गिनाईं

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने अपने 18 महीनों के कार्यकाल में कई जन हितैषी और विकास प्रमुख फ़ैसले लिए हैं।

‘मैं पंजाब बोलदा हां’ बहस के दौरान इक्ट्ठ को संबोधन करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से राज्य सरकार ने कार्यकाल संभाला है, तब से समाज के हरेक वर्ग की भलाई के लिए कई मिसाली पहलकदमियां की गई और आम आदमी सरकार के 18 महीनों ने पिछली सरकारों की ‘तथाकथित उपलब्धियों’ को फीका कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में बेमिसाल विकास और तरक्की के नये युग का आधार बांधा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार की पुरज़ोर कोशिशों के कारण पंजाब आज हरेक क्षेत्र में देश भर में से अग्रणी बन कर उभर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय सूझ-बूझ के साथ लिए कई फ़ैसलों से राज्य का अपना कर राजस्व बढ़ कर 13. 2 प्रतिशत हो गया, जबकि अकाली सरकार समय 2012- 17 में यह आठ प्रतिशत और कांग्रेस शासन के दौरान 2017-22 में यह 6.1 प्रतिशत था। इसी तरह वेट/ जी. एस. टी. की वसूली में 16.6 प्रतिशत का विस्तार हुआ है, प्रांतीय एक्साईज में 37 प्रतिशत, अष्टाम और रजिस्ट्रेशन से राजस्व 27. 8 प्रतिशत और वाहनों पर टैक्स में 13. 3 प्रतिशत विस्तार हुआ है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के इलावा भ्रष्टाचार पर नकेल डाली है, जिससे राज्य की आमदन में इजाफा हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछली सरकार की तरफ से कई सालों से खाली छोड़ी 1400 किलोमीटर नहरों को सुरजीत किया है। उन्होंने कहा कि अधूरी नहरों की अपेक्षित लंबाई तक निर्माण किया जा रहा है और राज्य सरकार ने 20 से 30 सालों से खाली पड़े 15 हज़ार खालों में से एक साल के अंदर- अंदर 13, 471 खाल दोबारा चलाए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहली नीति के उलट अब उन खालों की भी मुरम्मत की जा रही है, जिनके निर्माण बाद में 25 सालों से मुरम्मत नहीं की गई।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2020- 21 में 77 करोड़ रुपए के मुकाबले साल 2023- 24 में मनरेगा के अधीन 228 करोड़ रुपए की लागत के साथ तीन गुणा अधिक नहरों और खालों की मुरम्मत की गई। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल नहरी पानी के प्रयोग में 38 प्रतिशत का विस्तार हुआ है, जबकि इस साल पाँच हज़ार मामलों का निपटारा किया गया, जो कई सालों से बकाया थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 40 से अधिक मौसमी नहरों को सारा साल बहने वाली नहरों में तबदील किया गया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पठानकोट ज़िले में मालवा केनाल और अन्य नहरों का निर्माण किया जा रहा है और नहरों/ नालों/ ड्रेनों/ माईनरों को पहली बार नोटीफायी किया जा रहा है, जिससे सरकार इन जल स्रोतों की निशानदेही करने और कब्ज़े हटाने के योग्य होगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने जल स्रोतों की मुरम्मत के लिए किसानों पर लगा ख़र्च का 10 प्रतिशत हिस्सा भी माफ कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 सालों से लटक रहा कंडी केनाल प्रोजैक्ट भी 90 प्रतिशत तक सुरजीत कर दिया गया है और पहली बार यह नहर 90 प्रतिशत से अधिक सामर्थ्य पर चली। उन्होंने कहा कि 150 साल पुराने एक्ट की जगह जल संसाधनों संबंधी नया एक्ट बनाया जा रहा है, जिससे सारी प्रक्रिया सुविधाजनक होगी, मुकदमेबाज़ी घटेगी, लोगों की शिरकत बढ़ेगी और प्रोजेक्टों को तेज़ी से लागू किया जा सकेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा राज्य सरकार ने 20 सालों से लटक रहे इस प्रोजैक्ट को मुकम्मल करने पर आयी रूकावटें दूर कर दी हैं और इस बाँध के निर्माण को दिसंबर 2023 तक मुकम्मल किया जायेगा।

पंजाब के वित्तीय हालात की बात करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पनसप, पी. एम. आई. डी. सी. / पी. एफ. सी., लैंड मारगेज़ बैंक, पंजाब मंडी बोर्ड, पंजाब शूगरफैड्ड और अन्य अदारों के कर्ज़े की अदायगी कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय साल 2022- 23 में 1298 करोड़ रुपए के घरेलू बिजली बिल माफ किये हैं। इस दौरान भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए केंद्र के हिस्से के 1750 करोड़ रुपए के लटकते बकाये का भी भुगतान कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने पहली अप्रैल 2017 से 17 मार्च 2022 तक पाँच सालों के कार्यकाल के दौरान नौजवानों को 56,623 नौकरियाँ दीं, जबकि हमारी सरकार ने सिर्फ़ 18 महीनों में ही 37,100 नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ दीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक साल में औसतन 23,432 नौजवानों को नौकरियाँ दीं, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सभी नौकरियाँ मुकम्मल पारदर्शी प्रक्रिया अपना कर मेरिट के आधार पर दीं गई।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने गर्मियों में सरकारी दफ्तरों का समय 7. 30 से 2 बजे तक करने की ऐतिहासिक पहलकदमी की। उन्होंने कहा कि यह कदम काफ़ी कारगर साबित हुआ, जिससे बिजली के पीक लोड में 250 मेगावाट की कमी आई, इससे बिजली की माँग के प्रबंधन के साथ उचित तरीके से निपटाजा सका। इस कदम के साथ आम लोगों को सरकारी दफ्तरों में दोपहर तक अपने काम करवा कर बाकी समय में अपने अन्य धंधे करने की छूट मिली। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कदम के साथ ट्रैफ़िक को सुचारू करने में मदद मिली, जिस कारण अब कई अन्य राज्य भी इसको लागू करने के इच्छुक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 सालों की सेवा पूरी कर चुके एडहाक, ठेका आधारित, डेलीवेज़, वर्क चार्जड और अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले यह मुलाज़ीम धरनों की राह पर थे और पानियों की टैंकियों पर चढ़ने के साथ-पानी की बौछाड़ों का सामना करते थे परन्तु सरकार की इस पहलकदमी के साथ अब तक 12,351 अध्यापकों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया है और उनके वेतनों में औसतन दो से तीन गुणा विस्तार हुआ है। भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया कि बाकी रहते नौ हज़ार से अधिक अन्य मुलाजिमों की सेवाएं भी इस साल के अंत तक नियमित कर दीं जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार पंजाब को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की पुरज़ोर कोशिशों के साथ पंजाब में 57,796 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे नौजवानों को 2.98 लाख नौकरियाँ मिलेंगी। भगवंत सिंह मान ने टिप्पणी की कि हमारी सरकार ने सिर्फ़ 18 महीनों में 57,796 करोड़ रुपए का निवेश करवाया है, जब कि अकाली सरकार के दौरान 2012- 17 तक 32,995 करोड़ रुपए का निवेश आया और कांग्रेस सरकार के दौरान 2017-22 तक 1 17, 048 करोड़ का निवेश हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गौरव की बात है कि पंजाब ने साल 2022- 23 के दौरान 2.98 लाख एम. एस. एम. इज की रजिस्ट्रेशन के साथ उत्तरी भारत में से पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सुविधा के लिए कलर कोडिड अष्टाम पेपर जारी करने वाला पंजाब पहला राज्य बना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब एक निश्चित समय सीमा में सिंगल विंडो व्यवस्था के द्वारा मुख्य विभागों की सभी मंज़ूरियां आगामी दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों के सुझाव लेने के लिए जुलाई 2023 में वटसऐप हेल्पलाइन शुरू की गई थी, जिस पर 1600 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के फीडबैक अनुसार उनकी सुविधा के लिए सरकारी नीति में ज़रूरी संशोधन किये गये हैं। भगवंत सिंह मान ने अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और मोहाली में 70 औद्योगिक ऐसोसीएशनों और 1500 उद्योगपतियों के साथ निजी तौर पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट रैंक के व्यक्तियों के नेतृत्व अधीन 26 प्रमुख औद्योगिक सैक्टरों के लिए औद्योगिक सलाहकार कमीशन का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जहाँ घरेलू, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में कोई बिजली कट नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने कहा कि धान के सीजन के दौरान किसानों को रोज़मर्रा की 10 घंटे निर्विघ्न बिजली सप्लाई यकीनी बनाई गई। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार के जन हितैषी फ़ैसलों के स्वरूप राज्य के 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ज़ीरो बिजली बिल आ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से राज्य में बिजली सब्सिडी की बकाया राशि को मंज़ूरी दी जा रही है जोकि अकाली दल के शासन के दौरान 2342 करोड़ रुपए और कांग्रेस के राज्य में 9020 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ठोस यत्नों स्वरूप मार्च 2015 से रुकी हुई पछवाड़ा कोयला खाने से कोयले की सप्लाई फिर शुरू कर दी गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 2023 के दौरान आयात किये गए कोयले का प्रयोग नहीं किया गया और पछवाड़ा कोयला ख़ान के चालू होने से हर साल 600 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में 664 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किये हैं, जिनमें से 236 शहरी क्षेत्रों में और 428 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि सेहत क्षेत्र की मज़बूती के लिए राज्य में अब 550 करोड़ रुपए की लागत के साथ ‘ सेहतमंद पंजाब मिशन’ की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि इन क्लीनिकों में मरीज़ों को 80 किस्म की दवाएँ और 38 डायगनौस्टिक टैस्ट मुफ़्त किये जा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने बताया कि इन क्लीनिकों से 65 लाख से अधिक मरीजों ने 130 करोड़ रुपए की मुफ़्त सेहत सेवाओं का लाभ उठाया है और 350 करोड़ रुपए की दवाएँ मुफ़्त प्रदान करने के इलावा 25 करोड़ रुपए के ख़र्च के साथ 11 लाख से अधिक जांच टैस्ट मुफ़्त किये गए हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्कूल आफ एमिनेंस के पहले साल के दौरान 8358 विद्यार्थियों ने इन स्कूलों में दाखि़ला लिया है और विद्यार्थियों को मुफ़्त वर्दियाँ मुहैया करवाने के इलावा स्कूल के बुनियादी ढांचे और खेल सहूलतों के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल आफ एमिनेंस के विद्यार्थियों के लिए एक्सपोजर विजीट का प्रबंध किया गया जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि वह चन्दरयान- 3 पी. ऐस्स. ऐल्ल. वी. और आदित्या एल- 1 मिशन के लांच के गवाह बनें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से सभी सरकारी स्कूलों में 488 करोड़ रुपए की लागत के साथ विशेष सहूलतें दीं जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल 2022 से स्कूल शिक्षा विभाग में 9518 अध्यापक भर्ती किये गए हैं जब कि पिछले पाँच सालों (2017- 22) के दौरान सिर्फ़ 19174 अध्यापक भर्ती किये गए थे। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में एडहाक, कंटरैक्चूअल, टैम्परेरी टीचर्ज ( नेशनल बिलडरज़) और अन्य कर्मचारियों की भलाई के लिए लाई गई नीति (2022) के अंतर्गत 12316 ठेका आधारित अध्यापकों की सेवाओं को रेगुलर किया गया। भगवंत सिंह मान ने अफ़सोस प्रकटाया कि पिछले पाँच सालों (2017- 22) के दौरान रेगुलर किये अध्यापकों/ कर्मचारियों की कुल संख्या सिर्फ़ 8675 थी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतों की दर घटाने और यातायात को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स पहलकदमी की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अपनी किस्म की यह पहली स्पैशल फोर्स पंजाब में रोज़मर्रा की सड़क हादसों में बेकार जाने वाली कीमती जानों को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस फोर्स को गलत ड्राइविंग पर नकेल कसने, सड़कों पर वाहनों की यातायात को सुचारू बनाने और अन्य कामों का जिम्मा सौंपा जायेगा जिससे सड़क हादसों को रोका जा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहलकदमी के शुरुआत में सड़कों पर अत्याधुनिक यंत्रों के साथ लैस 144 वाहन हर 30 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किये जाएंगे और इन वाहनों में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को एमरजैंसी इलाज मुहैया करवाने के लिए पूरी मैडीकल किट भी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बड़ा मील पत्थर स्थापित करते हुये पंजाब पुलिस ने नशों के विरुद्ध शुरु की मुहिम के अंतर्गत अब तक 2149 बड़ी मछलियों ( बड़े तस्करों) को गिरफ़्तार किया है और नशा तस्करों की 74 करोड़ रुपए की जायदादें ज़ब्त की जा चुकीं हैं। उन्होंने आगे बताया कि 146 मामलों में तस्करों की 73 करोड़ रुपए की जायदादें ज़ब्त करने की प्रक्रिया जारी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नौजवानों को नशों के विरुद्ध जागरूक करने के लिए श्री अमृतसर में ‘होप इनीशीएटिव’ नाम की मुहिम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत श्री हरिमन्दिर साहिब में 40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने नशों के ख़ात्मे का प्रण लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान साल 2011, 2016 और 2021 में सिर्फ़ एक- एक बार पुलिस भर्ती की गई थी, जिस कारण पुलिस की नौकरी लेने के लिए नौजवानों की आशा भी ख़त्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद अब हर साल यह भर्ती की जायेगी और हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 सब- इंस्पेक्टर भर्ती किये जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पुलिस की यह प्रतिष्ठित नौकरी हासिल करने के लिए सख़्त मेहनत करने वाले नौजवानों के लिए हमारी सरकार आशा की किरण बन कर आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में संगठित अपराधों के खतरे को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ( ए. जी. टी. एफ.) का गठन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अथक यत्नों स्वरूप आज पंजाब अमन-कानून के मामले में सबसे बढ़िया कारगुज़ारी वाला राज्य बन चुका है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसी सिपाही की ड्यूटी के दौरान मौत होने की सूरत में एक्स- ग्रेशिया ग्रांट बढ़ा कर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है और इसके इलावा एच. डी. एफ. सी. बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपए अलग तौर पर दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को नशों की कुरीति से दूर रखने और खेल में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से 2022 में “खेडां वतन पंजाब दियां“ की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से पहली बार ब्लाक, ज़िला और राज्य स्तरीय खेल मुकाबले करवाए गए और इन खेलों में 3.50 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भगवंत सिंह मान ने बताया कि इन खेलों के दूसरे ऐडीशन में 4.50 लाख खिलाड़ियों ने 7.50 करोड़ रुपए इनामी राशि जीती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में खेल को प्रफुल्लित करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को खेल की तैयारी के लिए फंड दिए गए हैं जिससे वह खेल मुकाबलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसी का नतीजा है कि पंजाबियों ने हाल ही में समाप्त हुये एशियाई खेलों में 19 पदक जीते, जो कि एशियाड में हिस्सा लेने वाले सभी राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने 16 मार्च, 2022 से शहीद सैनिकों के वारिसों के लिए एक्स- ग्रेशिया ग्रांट 50 लाख रुपए से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपए कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से कृषि नीति बनाते समय किसानों से फीडबैक और सुझाव भी लिए गए। भगवंत सिंह मान ने बताया कि बासमती के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 कीटनाशकों पर पाबंदी लगाई गई और खादों, बीजों और दवाओं के निर्माताओं/ डीलरों पर अचानक छापेमारी करके उनकी गुणवता की जांच की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जाने वाली सरकारी वोल्वो बस सेवा बंद कर दी थी जबकि उनकी सरकार ने 15 जून, 2022 को दिल्ली हवाई अड्डे के लिए वोल्वो बस सेवा फिर शुरू की और इस समय पर 19 बसें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने करीब 138 बस पर्मिट, जिनकी मियाद गलती से बढ़ा दी गई थी, भी रद्द कर दिए हैं। इसी तरह भगवंत सिंह मान ने कहा कि चंडीगढ़ से ज़िला हैडक्वाटर आने-जाने के लिए ए. सी. बसें शुरू की गई हैं।