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उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लोगों की ‘फेलो’ और सलाहकार के रूप में नियुक्ति रोकने पर केजरीवाल ने कहा कि पता नहीं उपराज्यपाल को इससे क्या हासिल होगा, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। सहकर्मियों, सलाहकारों को काम करने से रोकना दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा।
केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय इस कदम को खारिज कर देगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने विभिन्न विभागों में केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त लगभग 400 ‘विशेषज्ञों’ की सेवाओं को हाल में समाप्त कर दिया था। इसके बाद दिल्ली सेवा विभाग ने बुधवार को दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी विभागों, बोर्ड, आयोगों और स्वायत्त निकायों को पत्र लिखकर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लोगों की ‘फेलो’ और सलाहकार के रूप में नियुक्ति रोकने को कहा।
केजरीवाल ने ट्वीट किया,‘‘यह कदम दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से दम घोंट देगा। मैं नहीं जानता कि यह सब करके माननीय उपराज्यपाल को क्या हासिल होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तत्काल खारिज कर देगा।” सक्सेना ने भर्ती में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए विभिन्न विभागों में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त लगभग 400 ‘विशेषज्ञों’ की सेवाओं को समाप्त कर दिया था।
