RelatedPosts
ਚੀਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਨ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਸਤੀਆਂ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਜਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ `ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਭੋਜ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
ਲਗਭਗ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਵੀ ਯੂਰਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ, ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਤਮਾਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੱਸੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਾਹ `ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਫਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਰਾਜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਵੇ। ਭੀਸ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਉਣਗੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਇੱਕਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਦੇ `ਨਿੰਦਕ ਨਿਅਰੇ ਰਾਖੀਏ` ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨਿੰਦਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅੱਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਨਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਛੱਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਲੱਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ `ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
