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गुरुग्राम, 2 जून (प्रेस की ताकत ब्यूरो): नूंह के खोरी खुर्द गांव के निवासी अपने गांव में रासायनिक औद्योगिक कचरे को अवैध रूप से जलाने के कारण एक दशक से अधिक समय से अस्वास्थ्यकर जीवनशैली का सामना कर रहे हैं। राहत पाने के प्रयास में, निवासी अपना मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में ले गए हैं। अदालत ने स्थानीय लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें निवासियों द्वारा की गई कई शिकायतों और अभ्यावेदन के साथ-साथ प्रतिक्रिया में की गई कार्रवाइयों पर स्थिति रिपोर्ट का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने 12 वर्षों से अधिक समय तक सरकार और स्थानीय प्रशासन पर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका गांव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और राजस्थान से रासायनिक कचरे के डंपिंग ग्राउंड में बदल गया है। इस कचरे को जलाने से निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिनमें उनकी आंखें, गले और फेफड़ों की समस्याएं भी शामिल हैं। हाल ही में, एक भीषण आग लग गई, जो पास के जंगल में फैल गई और पूरे गांव के लिए खतरा पैदा हो गया। याचिकाकर्ता का मानना है कि अब सिर्फ हाई कोर्ट ही उनकी जान बचा सकता है. खोरी कलां और खोरी खुर्द की स्थिति की तुलना गैस चैंबरों में रहने से की गई है, क्योंकि पिछली छापेमारी, जांच और चिकित्सा शिविरों से कोई नतीजा नहीं निकलने के बावजूद हर रात कचरे को अनियंत्रित रूप से जलाया जाना जारी है।
