ਚੰਡੀਗੜ•, 24 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) : ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਬਾਂ੍ਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਰਾਂਡ ਨਾਮ ਫਾਇਵ ਰੀਵਰ ਅਧੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਾਪੜ, ਵੜੀਆਂ, ਆਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਭ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਫਸਿਲੀਟੀ ਲਈ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਰਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਿੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 6600 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦਾਜਨ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਬੋਹਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਰੂਦ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੀਚੀ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਬ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
RelatedPosts
