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कपूरथला, 4 सितम्बर 2025
सीनियर कांग्रेस नेता और कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह ने पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से निपटने में आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की “पूरी नाकामी” की कड़े शब्दों में निंदा की है।
आज मीडिया को जारी प्रेस बयान में विधायक राणा गुरजीत सिंह ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह व्यापक बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि गंभीर प्रशासनिक लापरवाहियों और मानवीय गलतियों का परिणाम है।
बाढ़ संकट की न्यायिक जांच की माँग करते हुए राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज की अगुवाई में एक जाँच समिति गठित की जाए, जो इस तबाही के कारणों की पूरी तरह जाँच करे। उन्होंने कहा, “पंजाब आज जिस तबाही का सामना कर रहा है, वह केवल प्रकृति के कारण नहीं बल्कि पंजाब सरकार की तैयारी की कमी और गंभीर कुप्रबंधन का मुख्य परिणाम है।”
उन्होंने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) को भी इस तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “बीबीएमबी भाखड़ा और पोंग डैमों पर पानी के प्रबंधन और योजना बनाने में असफल रही। पानी के इनफ्लो और आउटफ्लो को सही ढंग से नियंत्रित न करने के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई है।” रंजीत सागर डैम (रावी नदी पर बना) से भी पानी छोड़ा गया, जिससे हालात और बिगड़ गए।
राणा गुरजीत सिंह ने ज़ोर देते हुए कहा कि बीबीएमबी को पंजाब के लोगों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और जल संसाधनों के प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को नई रणनीति के साथ पुनः सुधारना चाहिए।
उन्होंने भविष्य में इस तरह की तबाही से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, इंजीनियरों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों की एक विशेष समिति बनाने का सुझाव दिया। इस समिति का काम पूरी बाढ़ की जाँच करना, गलतियों की पहचान करना और सुधारात्मक उपाय सुझाना होगा। समिति को जलवायु परिवर्तन के तहत डैमों के प्रबंधन के लिए भी रणनीति बनानी चाहिए।
राहत कार्यों में कमी का जिक्र करते हुए कपूरथला के विधायक ने कहा, “राहत सामग्री या स्वयंसेवकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में नेताओं और वीआईपी की आवाजाही के कारण राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पंजाब सरकार को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए।”
राणा गुरजीत सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से अपील की कि जल्दी से जल्दी किसानों की ज़मीन से मिट्टी हटाने (डी-सिल्टिंग) की नीति का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा, “किसानों को अपूरणीय क्षति हुई है। यदि तुरंत मिट्टी सुधार नहीं किया गया तो कृषि को लंबे समय तक नुकसान होगा।” उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि किसानों को अपनी ज़मीन पर आई रेत बेचने की अनुमति दी जाए।
इसके अलावा, उन्होंने माँग की कि बीबीएमबी में डैमों और सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन के लिए डायरेक्टर इरिगेशन का पद पंजाब के इंजीनियरों को सौंपा जाए क्योंकि वे स्थानीय भूगोल और सिंचाई की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के संवेदनशील प्रबंधन के लिए स्थानीय विशेषज्ञता को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
विधायक ने जलवायु परिवर्तन के पैटर्न के अध्ययन की भी आवश्यकता पर ज़ोर दिया जो वर्षा और नदियों के जल प्रवाह को प्रभावित कर रहे हैं। रावी नदी पर बने रंजीत सागर डैम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि फिरोज़पुर और फाज़िल्का के निवासी बिना किसी चेतावनी के पानी छोड़े जाने के कारण फँस गए।
उन्होंने पानी रिचार्ज सिस्टम बनाने का भी सुझाव दिया, जो बाढ़ के पानी को धरती में समाने योग्य बनाए, ताकि बाढ़ के प्रभाव को घटाया जा सके और साथ ही भूजल स्तर भी बढ़ाया जा सके। “पंजाब के लोग जवाबदेही के हकदार हैं और यह दोबारा कभी नहीं होना चाहिए,” राणा गुरजीत सिंह ने कहा, मानव जीवन, पशुधन, संपत्ति, खेतों और फसलों को हुए भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए।
