RelatedPosts
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਪੀਤੰਬਰ ਸ਼ਰਮਾ) – ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 8 ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ 11 ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੜਕਰੀ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ 83 ਸੜਕਾਂ ਲਈ 383.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੂਪ ਧਾਨਕ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|
ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 383.58 ਕਰੋੜ ਰੀਂਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 229.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 154.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 11 ਸੜਕਾਂ, ਜਿਲਾ ਝੱਜਰ ਵਿਚ 73 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 14 ਸੜਕਾਂ, ਜਿਲਾ ਜੀਂਦ ਵਿਚ 117 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 9 ਸੜਕਾਂ, ਜਿਲਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 6 ਸੜਕਾਂ, ਜਿਲਾ ਨੂੰਹ ਵਿਚ 78 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 11 ਸੜਕਾਂ, ਜਿਲਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ 104 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 15 ਸੜਕਾਂ, ਜਿਲਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ 131 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 11 ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ 38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 6 ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 200 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ, 2020, ਜੋ 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ, 2025 ਤਕ ਮਾਨਯ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 500 ਏਕੜ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਮਹੁੱਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ‘ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਪਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਜੋਨ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬਿਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ-ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੈਚਮਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅੱਪਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਪੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਰਕੇ ਜਿਲਾ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਂਖਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧਣਗੇ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿਲ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ, ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਲ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 100 ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 10, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 20, ਵਾਰਡ ਦੀ ਪੰਚ 40 ਅਤੇ ਹੋਰ 30 ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ|
