Monday, September 7, 2026

Tag: Haryana news

अवैध खनन रोकने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध

अवैध खनन रोकने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध

चंडीगढ़, 08 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में आधारभूत ढांचागत विकास कराने के साथ ही सरकारी नियमों की अनुपालना प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो, इस पर विशेष फोकस कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी हरियाणा सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। हरियाणा सरकार खनन विभाग के माध्यम से राज्य में खनिज संसाधनों के अंवेषण, विकास और प्रबंधन को कवर कर रही है। खनन विभाग के महानिदेशक के.एम.पांडुरंग का कहना है कि अवैध खनन को रोकने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है और संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए हैं। अवैध खनन को रोकने व बिना ई रवाना बिल के खनिज वाहनों के संचालन पर हरियाणा सरकार की पारखी नजर है ओर नियमों की अवहेलना करने वालों पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। जिला खनन अधिकारी कमलेश बिधलान ने बताया कि विभाग के महानिदेशक के.एम.पांडुरंग के आदेशानुसार व डीसी विक्रम सिंह की देखरेख में जनवरी माह से अवैध खनन को रोकने व बिना ई रवाना बिल के खनिज वाहनों के संचालन पर सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि वे स्वयं विभागीय आदेशों की अनुपालना करते हुए यमुना नदी क्षेत्र सहित जिला से निकल रहे नेशनल व स्टेट हाईवे पर खनिज वाहनों की चेकिंग कर रही हैं। साथ ही दिन रात अवैध खनन रोकने के लिए उनकी पूरी टीम सक्रियता से जिला में मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जहां कहीं भी नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो उनकी टीम निर्धारित नियमों की अनुपालना करते हुए कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिला में यमुना नदी सहित किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन होना नहीं पाया गया है तथा उनकी चैकिंग टीम ई रवाना बिल की भी जांच खनिज वाहनों की कर रही है। उन्होंने आमजन से  आह्वान किया कि यदि कहीं भी अवैध खनन हो रहा है अथवा बिना ई रवाना बिल के खनिज वाहन चलने की सूचना देनी है तो विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-5530 पर संपर्क कर सकते हैं।

सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट करें नामित- पंकज अग्रवाल

सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट करें नामित- पंकज अग्रवाल

चंडीगढ़, 1 मार्च- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने प्रदेश में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक ...

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ  ਲਈ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

सीआईएसएफ के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को किया सम्मानित

चंडीगढ़, 1 मार्च- चंडीगढ़ स्थित सीआईएसएफ इकाई पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय में "वीरता को सलाम" कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ...

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ  ਲਈ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

हरियाणा में आगामी 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

चंडीगढ़ , 25 फरवरी - हरियाणा में आगामी 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए "हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में चैक से संबंधित मामले ( एनआईएक्ट), धन वसूली मामले , आपराधिक मामले जिनमें कानूनी तौर पर समझौता किया जा सकता है( आपराधिक मिश्रित मामले) , एक्सीडेंट क्लेम केस (एमएसीटी), श्रम एवं रोजगार संबंधी विवाद , बिजली , पानी और अन्य बिल्स केस , वैवाहिक विवाद , रखरखाव के मामले , भूमि अधिग्रहण मामले , सेवाएं संबंधी मामले , राजस्व मामले तथा सिविल एवं आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने मुकदमे को दूसरे पक्ष के साथ समझौते के माध्यम से लोक अदालत द्वारा निपटाना चाहते हैं , वे अपना मुकदमा , जिस न्यायालय में लंबित है , उस न्यायालय में 7 मार्च 2025 तक किसी भी दिन ( अवकाश को छोड़कर ) जाकर अपने मामले पर विचार करवा सकते हैं। उसका निस्तारण 8 मार्च 2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अपने मुकदमे को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाने का इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकता है।

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने फतेहाबाद में धांगड़ के अमृत सरोवर तालाब का किया निरीक्षण

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने फतेहाबाद में धांगड़ के अमृत सरोवर तालाब का किया निरीक्षण

चंडीगढ़, 25 फरवरी- हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने सोमवार को फतेहाबाद में धांगड़ गांव के ...

ट्रिप्पल इंजन की सरकार बनाकर तीन गुणा तेज गति से होगा प्रदेश का विकास- नायब सिंह सैनी

ट्रिप्पल इंजन की सरकार बनाकर तीन गुणा तेज गति से होगा प्रदेश का विकास- नायब सिंह सैनी

चंडीगढ, 22 फरवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ट्रिप्पल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रदेश में ...

देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जल्द बनाई जाएगी राष्ट्रीय समिति- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जल्द बनाई जाएगी राष्ट्रीय समिति- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

चण्डीगढ़, 22 फरवरी-   केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती को ...

ट्रेसिंग पेपर पर काम शुरू करने वाली पश्चिम बंगाल की अंजूमनारा बेगम महिला सशक्तिकरण की बनी मिसाल

ट्रेसिंग पेपर पर काम शुरू करने वाली पश्चिम बंगाल की अंजूमनारा बेगम महिला सशक्तिकरण की बनी मिसाल

चण्डीगढ़, 22 फरवरी - 38 वे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में पश्चिम बंगाल के जिला पूर्बा बर्धमान के गांव ब्रह्मांडीही निवासी अंजुमनारा बेगम ...

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया हरियाणा के पानी का मुद्दा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया हरियाणा के पानी का मुद्दा

चंडीगढ़, 21 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण के समक्ष हरियाणा के हितों की बात करते हुए कहा कि 30 जनवरी 1987 को रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए, ताकि हमारे न्यायोचित हिस्से का पानी हमें शीघ्र मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह बात रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण के दौरे के दौरान हुई बैठक में कही। श्री नायब सिंह सैनी ने रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन, सदस्य न्यायमूर्ति श्री पी. नवीन राव और श्री सुमन श्याम का हरियाणा की 2 करोड 80 लाख जनता की और से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 1987 को रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस दिन से आज तक हरियाणा का हर बच्चा, नवयुवक और बुजुर्ग इस विषय में अंतिम निर्णय आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आशा है कि न्यायाधिकरण इस सम्बंध में अवश्य ही विवेकपूर्ण निर्णय लेगा, जिसकी पूरे भारतवर्ष में प्रशंसा होगी। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी के लिए जल संरक्षण न केवल भारत की चिंता है, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। इसके लिए जल संरक्षण की योजनाएं बनानी होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने की योजनाएं बनाई थी, जिसे आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी नदियों को जोड़ने के लिए रूपरेखा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के लिए एसवाईएल भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के हक में फैसला भी दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक पंजाब की ओर से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम लगातार कई मंचों से कह चुके हैं कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही एसवाईएल के विषय का समाधान होगा। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, हरियाणा व पंजाब के महाधिवक्ता भी मौजूद रहे।

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