नायब सिंह सैनी प्रशासन द्वारा लगभग 120,000 संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का वादा करने वाली चुनाव पूर्व पहल कर्मचारियों के बीच उत्साह पैदा करने में सफल नहीं हुई है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा सहित आलोचकों का तर्क है कि यह उपाय केवल नियमित नियुक्तियों की संख्या को सीमित करने की एक रणनीति है, क्योंकि ये संविदा कर्मचारी उन पदों को भर रहे हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर स्वीकृत किया गया है। ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਡੀਐਸ) ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਕੇਆਰਐਨਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
RelatedPosts
