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नई दिल्ली, 29 मई (प्रेस की ताकत ब्यूरो): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मेडिकल परीक्षण के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने खारिज कर दिया है। रजिस्ट्री ने कहा कि चूंकि केजरीवाल के पास नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का विकल्प है, इसलिए उनकी याचिका वैध नहीं है। सुनवाई के दौरान, मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ को सूचित किया कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा किया जा सकता है। मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है. अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए केजरीवाल की याचिका अचानक वजन घटने और उच्च कीटोन स्तर के कारण पीईटी-सीटी स्कैन सहित विभिन्न चिकित्सा परीक्षणों से गुजरने की आवश्यकता पर आधारित है, जो किडनी और हृदय संबंधी बीमारियों या यहां तक कि कैंसर का संकेत भी दे सकता है। 26 मई को दायर अपनी नई याचिका में, मुख्यमंत्री ने 2 जून की प्रारंभिक निर्धारित तारीख के बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए, क्योंकि उन्हें उत्पाद शुल्क नीति ‘घोटाले’ से संबंधित धन-शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था।
