कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यहां राजनांदगांव जिला मुख्यालय में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया कि अगर राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जायेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर खेत मजदूरों को 7 हजार की जगह 10 हजार रुपये प्रति वर्ष दिये जायेंगे. राहुल ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों की सरकार है, जो अपने दिल की बात सुनती है. उन्होंने कहा, ”आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम आपके दिल की आवाज सुनते हैं.” आज सुबह मैंने और बघेल जी ने कुछ काम किया और किसानों-मजदूरों से बातचीत की। किसानों ने हमें बताया कि कांग्रेस सरकार ने उनके लिए पांच साल में जितना किया, उतना किसी सरकार ने नहीं किया उन्होंने सरकार बनने पर देश में जातीय जनगणना कराने का वादा भी दोहराया.
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कांग्रेस नेता ने किसानों के साथ काटा धान
रायपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रायपुर के पास एक गांव में किसानों के साथ धान काटा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी की सरकार का किसान हितैषी मॉडल पूरे देश में दोहराया जाएगा। राहुल गांधी ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में किसानों के कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई पांच योजनाओं का उल्लेख किया, जिनमें ऋण माफी और सब्सिडी शामिल हैं। बाद में राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ”अगर किसान खुश है, तो भारत खुश है.” पार्टी के एक कार्यकर्ता ने बताया कि राहुल ने आज सुबह कठिया गांव का दौरा किया और किसान कार्यकर्ताओं के साथ धान की कटाई की. इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे. कांग्रेस ने किसानों के साथ धान के खेतों में काम करते राहुल गांधी की तस्वीरें साझा कीं। राहुल गांधी ने यही तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, ”किसान खुश तो भारत खुश!” किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के पांच सर्वश्रेष्ठ कार्य, जिन्होंने उन्हें भारत में सबसे खुशहाल बनाया, पहला धान पर एमएसपी 2640 रुपये प्रति क्विंटल, दूसरा 26 लाख किसानों को 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी, तीसरा 19 लाख किसानों को 10 एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ, चौथा बिजली। बिल आधा, पांचवां पांच लाख खेतिहर मजदूरों को सात हजार रुपये प्रति वर्ष। एक मॉडल, जिसे हम पूरे भारत में दोहराएंगे।” ये सभी योजनाएं 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल सरकार द्वारा शुरू की गईं।
