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हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Haryana Assembly Winter Session) 15 दिसंबर से यहां शुरू होगा. यह जनकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया. बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा.
दूसरी तरफ हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य भर में उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा संशोधन नीति- 2023 को मंजूरी दे दी है. यहां राज्य मंत्रिमंडल की सोमवार शाम बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि संशोधित नीति संचार और कनेक्टिविटी नीति- 2017 की जगह लाई गई है. यह 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित संशोधित ‘भारतीय टेलीग्राफ मार्ग का अधिकार’ नियमों का पालन करती है. यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसमें ‘फाइबर टू द होम’ (एफटीटीएच) और ‘ओपन एक्सेस नेटवर्क’ (ओएएन) जैसे अभिनव कारोबारी मॉडल शामिल हैं.
बयान में और क्या कहा गया?
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि यह संशोधित नीति सड़कों के किनारे पाइप के माध्यम से 5जी सक्षम बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करती है. इससे कई सेवा प्रदाताओं को ‘मार्ग का अधिकार’ (आरओडब्ल्यू) उपलब्धता प्रदान करने और कई बुनियादी ढांचा प्रदाताओं द्वारा आरओडब्ल्यू में खुदाई के कारण बार-बार होने वाले व्यवधानों को रोकने के लिए एक ही बुनियादी ढांचे को साझा किया जा सकेगा. नई नीति के अनुसार, अगर नोडल अधिकारी आवेदन जमा करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अनुमति देने या अस्वीकार नहीं करता है तो अनुमति दी गई मानी जाएगी. संबंधित जिले के उपायुक्त सभी मंजूरियों के लिए एकमात्र संपर्क व्यक्ति होंगे.
