ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਕੰਵਲ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਫੋਰਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੌਖ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।