आपने अभी तक अपने आधार नंबर को बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन या फिर किसी और सरकारी सेवा से लिंक नहीं कराया है तो परेशान ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम लोगों के लिए एक अच्छी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंकिंग की समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ा दी है। अदालत ने साफ कहा कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक विभिन्न सेवाओं के साथ आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है। कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लिंक नहीं करवाया है।
हालांकि सबसिडी पाने के लिए बैंक अकाउंट से आधार का लिंक होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस दलील को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत सब्सिडी के मामलों में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। यानी सरकार की सब्सिडी वाली योजनाओं के लिए आधार जरूरी है।
