ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਫਰਵਰੀ (ਨਾਗਪਾਲ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸਥਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਂਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਹੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੇਸ ਕੰਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਂ ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਕੁਸ਼ਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਯਮੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਰਾਖਵੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਜੀਂਦ ਵਿਚ 664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ| ਸੋਨੀਪਤ ਗੋਹਾਨਾ ਜੀਂਦ ਰੇਲਵੇ| ਲਾਇਨ ‘ਤੇ ਬੜਵਾਸਨੀ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਹਰਂਓ. ਬੀ ਦਪ ਮੰਜਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਬਹਾਦਰਗੜ ਵਿਚ 124.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਾਈ ਪਾਸ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 11 ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਅਤੇ ਪੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ 5 ਏਕੜ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣ|
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ| ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਤੇ ਊਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੂਰੂਪ ਪੰਚ ਸਾਲ ਤਕ ਇਕ ਸਞਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਅਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪੰਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਸ੍ਰੀ ਮਨੌਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਿੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਯੁਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਹਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ| ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ| ਯੌਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਘੂ ਵਪਾਰੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਤ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਯੌਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਜਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਕੁੱਝ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ–
ਸਾਲ 2020 ਨੂੰ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸੰਕਲਪ ਸਾਲ ਵਜੋ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ|
ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਮਮਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਤਲਬ 2750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਅਗਲੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 872 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਇਸਦੇ ਲਈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੇਵਾ, ਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ 6 ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ 17, 18 ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ|
ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਅ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਅਦੇਵ ਨਰਾਇਣ ਆਰਿਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ|
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੁਵਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ|
ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਏਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 55 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ| ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਾਲੇ 36 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ ਜਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
ਟਰੀਟੇਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਗਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਹੋ ਸਕੇਗਾ| ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਏਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਲਗਭਗ 200 ਏਸਟੀਪੀ ਦੇ 700 ਕਿਯੁਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 9ਵੀ ਤੋਂ 12ਵੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕੋਰਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਤ 8ਵੀ ਤੱਕ ਫਰੀ ਕੋਰਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ|
ਕਿਸਾਨ ਕੇਰਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੁਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਣ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ| ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਾਲ ਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ| ਕਰਨਾਲ ਜਿਲੇ ਦਾ ਸਿਰਸੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ| 26 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ| 15 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸਡੀਏਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ, ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਣਗੇ|
ਸੱਬਜੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਟਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ| ਪੰਚਕੂਲਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੂਹੰ ਸਹਿਤ 25 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੰਟੀਨ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ |
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈ-ਰਵਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਖਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਥਾਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਓਵਰ ਲੋਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਿੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦੇ 4000 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ| ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਤੇ ਏਸਏਮਏਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ|
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਲਘੂ ਵਪਾਰੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ|
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ–
ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ 10 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਜਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਬੈਂਗਨ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਨਲਕੂਪ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ-2019 ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 71322 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਲਕੂਪ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 15.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਜੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਏਨਪੀਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ| 3 ਲੱਖ 33 ਹਜਾਰ 420 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 620.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ|
ਬਾਗਵਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ|
ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ|
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ| 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨਾਂਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ|
ਮੇਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੇਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਡੀ ਅਤੇ ਏਮਏਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲੇ ਲਈ ਈ.ਡਬਲਿ“.ੂਏਸ. ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਲਾਭ|
ਡਿਪ੍ਰਾਇਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ 10 ਦੁਰਗਮ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਵਤਾਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ|
ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਲਾਇਜ ਲਈ 91 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਹਰਲਿਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ| ਕਰਨਾਲ, ਪਲਵਲ, ਰਿਵਾੜੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ,ਫਰੀਦਾਬਾਦ,ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆਧੁਨਿਕ ਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ|
527 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ|
ਸਾਰੇ 22 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿੰਗਾਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 923 ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆਂ| ਸਿਰਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗਾਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੂਪ ਧਾਣਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਊਮਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਏਸ.ਏਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|
