ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਦੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਵਰਸ਼ਾ ਵਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਹੇਠ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 37.5 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ 1.41 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ (ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਮ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।
ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਪੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚਲੇ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਈ ਖਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਔਖਾ ਸਫਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਉਤੇ 31000 ਕਰੋੜ ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।’’
ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।