ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

• ਕਿਹਾ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟੇਗੀ
• ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਚੰਡੀਗੜ•, 20 ਸਤੰਬਰ :
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,”ਅਸੀਂ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਵੋਇਸ ਵੋਟ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ•ਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ,”ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ•ੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਪਿਆ ਉਹੋ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਉਨ•ਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,”ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਇਹ ਪਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੌਤ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬਿਨ•ਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂ, ਇਨ•ਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ•ਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ,”ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?” ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ “ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।