ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ-ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ – ਵਰਸ਼ਾ ਵਰਮਾ – 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੇ 19ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 1091 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ 112 ਪੁਲੀਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂ.ਟਰਨ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।