ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ): ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨ, ਕੱਪੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2116 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2293.73 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1400 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 562 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 624.81 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭੱਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 8590 ਯੋਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਐਸ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8066.23 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14260 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ 4540.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
