ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 12 ਜਨਵਰੀ(ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕ਼ਤ ਬਿਊਰੋ ): ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇੰਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੁਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਘੱਗਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਸਾਰਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਾਖੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
