ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,20-05-2023(ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ)– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਸੀਐਸਏ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ NCCSA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
