ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ

ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ,‘‘ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।