ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੀਤਾ SC ਨੇ ਕੀਤਾ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਚ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ੭ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਗਿਆਨਵਪੀ ਪਹੁੰਚੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ੨੬ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, “ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ‘ਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ ਮਾਪ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਰਾਡਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। “ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ (ਅੰਜੁਮਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗਿਆਨਵਪੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ (ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ) ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੀਮ ਨੇ ਗਿਆਨਵਪੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਨਾਤਨ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।