ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81.35 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਥੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਿਆਂ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਣੇ ਨੌਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 24,104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1023 ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।