ਕਿਹਾ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 1100 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 2500 ਏਕਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਬਦਲਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਗਾ, 14 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ।
ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 54ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵਾਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 320 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਟ੍ਰੀਟਿਡ (ਸੋਧੇ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 600 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵਾਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ 12.87 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 1100 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 1020 ਹੈਕਟੇਅਰ (2500 ਏਕਡ਼) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਰੁਥਲੀਕਰਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ 27 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਾਈਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ, ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 58 ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵਾਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਬਾਰਡ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ 24, 20, 14 ਅਤੇ 8 ਇੰਚੀ ਵਿਆਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1100 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 1020 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ, ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
