ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਓਟੀਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਡਾਕਘਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਕਘਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾ ਨੈਟਵਰਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਘਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੁਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਘੀ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
